आरक्षण जातको आधारमा होइन बर्गको आधारमा हुनु पर्छ:

आरक्षण जातको आधारमा होइन बर्गको आधारमा हुनु पर्छ , नेपाललाई कहिल्यै उँभो लाग्न नदिने पश्चिमा षड्यन्त्र अन्तर्गत जातको आधारमा आरक्षण गर्ने खुराफाती योजना नेपालमा लादिदै छ । आरक्षण आफैमा खराब होइन तर जब यो बर्गमा आधारित नभएर जात र समुदायमा आधारित हुन्छ यसले देश र स्वयं आरक्षण प्राप्त गर्ने जात वा समुदायलाइ नै दिर्घकालिन हानी गर्छ भन्ने तथ्यको ताजा उदाहरण हाम्रो छिमेकी देश भारत हो । भारतमा आरक्षणको व्यवस्थाको पृष्ठ्भुमीको सन्दर्भमा केही तथ्यहरु मननयोग्य छ्न र नेपालले समयमै यसको दिर्घकालिन नकारात्मक असरको बारे आंकलन गर्न सकेन भने देश अर्को दुर्घटनामा फस्ने निश्चित छ । बृटिसले जब भारत छोड्नै पर्नेअवस्था भयो , बृटिससँग अरु विकल्प पनि थिएन किनकी उ दोस्रो विश्वयुद्धको भुमरीमा नराम्ररी फँसेको थियो र राम्ररी तंग्रिन पनि पाएको थिएन , बाध्य भएर भारत छोड्नु पर्ने भएपछी धुर्त बृटिसहरुले योजना बनाए , भारतलाई अपांग र कमजोर बनाएर छोड्ने ताकी भारत कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि थला परोस र भोलि आफ्नो लागि चुनौती खडा नगरोस । बृटिस अधिकारीहरुले धेरै सोच बिचार गरेपछी निचोड निकाल्यो यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार हो जात र समुदायको आधारमा आरक्षण , यसले दोहोरो धार भएको छुराको काम गर्छ भन्ने आंक्लन बृटिसहरुले गरे , र भयो पनि त्यही । फुटाउ र राज गर भन्ने घटिया खेलमा माहिर बृटिस यस योजनामा पुर्णतया सफ़ल रहे किनकी यसले एकातिर विभिन्न जातिय समुदायहरु विच आपसि वैमनश्य र फुट सिर्जना गर्थ्यो र परिणामस्वरुप राज्य कमजोर हुन्थ्यो भने अर्कोतिर आरक्षण प्राप्त गर्ने जाती र समुदाय कहिल्यै माथी उठ्न सक्थेन अनि अर्को कुरा राष्ट्को सर्वाङ्गिण विकाशको लागि अपरिहार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो बाधा-व्यबधान सिर्जना गर्थ्यो। यी तीन कुराको गहनरुपले आंकलन गरेर बृटिसले भारतमा आरक्षणको विष रोपेका थिए जुन झांगिएर यति बलशाली भएको छ कि भारतले निकै लामो समय पछि अदम्य इच्छाशक्ति भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको रुपमा पाएपछि पनि जातीय आरक्षणको विषाक्त व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । जबकि प्रधानमन्त्री मोदि र सत्तारुढ भा.ज.पा. जातीय आरक्षण हटाउन चाहन्छन र भारतिय संसदमा उनिहरुको बहुमत छ। भारतका क्षेतृय नेताहरु लालु यादव , मायावती , मुलायम सिंह यादव , ममता बनर्जी र तिनले नेतृत्व गरेका राजनितिक दलहरुको राजनीतिको आधार नै जातीय आरक्षण रहेको छ । जातीय आरक्षणले भारतको उन्नती र प्रगतीमा बाधा सिर्जना गरि उठ्नै नसक्ने गरि थला त पार्यो नै , स्वंयम आरक्षण प्राप्त गर्ने जाती वा समुदायलाइ आर्थिक र सामाजिक रुपले कसरी धराशायी बनायो भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं :- भारतमा आरक्षणको कोटाबाट कुनै पनि सरकारी तहको पद हासिल गर्ने व्यक्तिलाई "कोटे" भन्ने चलन छ । यी कोटेहरु लाई त्यहाँ इज्जतको रुपमा हेरिदैन किनकी आम बुझाइ नै के छ भने यिनी हरु आफ्नो क्षमता र दक्षताले होइन जातीय आधारमा पद वा ओहदा प्राप्त गरेका हुन । यदि कोहि "कोटे डाक्टर" छन भने कुनै पनि बुझ्ने मान्छे यस्ता डाक्टर कहाँ आफुलाइ जँचाउन जाँदैनन । यहाँ सम्म ठिकै छ तर दुर्भाग्य कहाँनेर हुन्छ भने जब आरक्षणको सुबिधाप्राप्त यि जाती वा समुदायमा कुनै बास्तब मै प्रतिभाशाली र क्षमतावान छन र उ खुल्ला प्रतिस्पर्धा बाट कुनै पनि सरकारी ओहोदा प्राप्त गर्न सक्षम छ्न र उ ओहोदा पनि प्राप्त गर्छन तर यी पनि आम मानिसको दृष्टिकोणमा "कोटे" कै रुपमा गनिन्छन किनकी उ आरक्षण को सुबिधा प्राप्त गर्ने जाती वा समुदाय अन्तर्गत का व्यक्ती हुन। यदि आरक्षणको सुबिधा प्राप्त जाती अन्तर्गतका यी प्रतिभावान व्यक्ती डाक्टर हुन भने यि ब्यक्ति कुन जाती वा समुदायका हुन भनेर जान्ने व्यक्ती यिनी कहाँ जँचाउन जान्नन स्वयम् यिनकै समुदायका मानिस जान पनि हिच्किचाउँछन। अर्को कुरा भारतमा सबैभन्दा बढि जातिय आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदाय भनेको मुश्लिम समुदाय हो तर तथ्यांकले बताउँछ भारतमा आर्थिक , सामाजिक र हर दृष्टिकोणले सबै भन्दा पिछ्डिएको समुदाय भनेको मुश्लिम नै हो , त्यहाँ मुश्लिमको अवस्था दलित समुदायको भन्दा दयनिय छ । यसरि जातिय आरक्षणले विभिन्न समुदायमा रहेका प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्तीहरुको प्रतिभाको हत्या गरेको छ, यसै कारण ती समुदायका क्षमतावान मानिसहरु यस किसिमको जातमा आधारित आरक्षण प्रणालीको बिरोध गरिरहेको छ तर आरक्षणको मुद्दालाइ आफ्नो राजनितिक अभिष्ट पूरा गर्ने भर्याङको रुपमा उपयोग गरिरहेका भ्रष्ट राजनितिक दलहरुको कारण यस किसिमको आरक्षण प्रणाली हट्न सकेको छैन तर भारतको बर्तमान केन्द्रिय नेतृत्व यस कुरामा पुर्ण अवगत छ्न कि भारतलाइ आर्थिक , सामाजिक लगायत हरेक दृष्टिकोणले समृद्धिको दिशामा लैजान जात र समुदायमा आधारित आरक्षण प्रणाली पुर्णरुपले खारेज गर्नु अपरिहार्य छ र मोदि सरकार यसको लागि आतुर पनि छ । यसरी भारतले खारेज गर्न लागि रहेको जातिय आरक्षणको प्रणाली लाइ नेपालका राजनितिक दलहरुले कुन शक्तिको इशारामा अगाडि बढाइरहेका छन त्यो त मलाइ थाहा भएन तर मलाइ यकिन छ कि यिनको नियत चाहिँ पक्कै ठिक छैन र यी तत्वहरु नेपालको पक्का दुश्मन हुन। जुन पश्चिमा देशहरु यस किसिमको जात र समुदायमा आधारित आरक्षण प्रणाली नेपालमा स्थापित गर्न लागीपरेका छ्न के तिनीहरुकै देशमा यस किसिमको आरक्षण प्रणाली छ त ? अहँ छैन , युरोपको कुनै पनि देश र अमेरिकामा यस किसिमको जात र समुदायमा आधारित आरक्षणको व्यवस्था छैन । आफ्नो देशमा लागू गर्न नहुने प्रणाली नेपालमा लागू गर्न लागिपर्ने युरोपियन युनियनको घटिया रबैयाले युरोपियन युनियन नेपालको असली हितैषी होइन भन्ने तथ्य उजागर गर्छ ।युरोपियन युनियनको यो षडयन्त्र नेपाल लाइ अनन्तकाल सम्म गरिबीमा कैद गर्ने , राजनितिक तथा सामाजिक अस्थिरतामा धकेल्ने निच उद्देश्यका साथ आएको छ , जसको चपेटामा छिमेकी राष्ट्र भारत परेको थियो र उ यसबाट मुक्त हुनको लागि छट्पटाइरहेको छ । समावेशीको कुरा पनि त्यस्तै छ , जुन युरोपियन युनिएन र अमेरिकी एजेन्सिले नेपालमा समावेशीको ढोल पिट्दै जनजाती लाई उछाल्यो ती देशहरु कति समबेशी छन त ? अमेरिकामा अहिले सम्म कति जना महिला राष्ट्पती भए ? अहिलेको अमेरिकि सिनेटमा कति छन महिला र काला जातिका सिनेटर छन? के अमेरिकामा इसाई बाहेक अरु धर्मका अनुयायिहरु राष्ट्र्पती हुन पाउँछन् ? बेलायतमा अरु धर्मका अनुयायीको त कुरै छोडौं इसाइ भित्रकै क्याथोलिक र अर्थोडक्स हरुका अनुयायी समेत प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन , बेलायत मा केवल प्रोतेस्टन्ट हरु मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ , के यहि हो समाबेशी ? अनि यिनै देशहरु हाम्रो देशमा समावेशी को नाममा भाँड्भैलो सिर्जना गर्ने ? हामिलाइ ठुला-ठुला अर्ति दिने र हाम्रो देशमा समावेशीको नाममा हस्तक्षेप गर्ने यी कुइरे हरुलाइ अब सोध्नुपर्ने भएको छ:- संयुक्त रास्ट्र संघ कत्तिको समावेशी छ ? संयुक्त राष्ट्र संघमा अहिलेसम्म ईसाइ वाहेकका महासचिव कतिजना भए ? के संयुक्त राष्ट्र संघ इसाइहरुको मात्र पेवा हो ? नेपाल लाई हरेक दृष्टिकोणले पछाडी धकेल्ने र आफ्नो अभिस्ट पूरा गर्ने खुराफाती उद्देश्य का साथ ल्याउन लागिएको जातीय आरक्षण को बिरोध गर्नु सबै सचेत देशवाशी को कर्तव्य हो । आरक्षण हुनुपर्छ तर यो जातिय आधारमा होइन वर्गिय आधारमा हुनु पर्छ । किनकी सबै दलित वा मुश्लिम गरिब हुँदैनन , सबै बाहुन वा क्षेत्री धनी हुँदैनन । सबैभन्दा सम्पन्न जाती मानिएको नेवार समुदाय मै गरिबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकहरु दशौं हजार छन ।