बामपंथी प्रोपोगन्डा को वास्तविकता

बामपंथी हरुले अहिले निकै उछाले को विषय हो , काँग्रेस ले उधोग कलकारखाना बेच्यो भन्ने - जहाँ सम्म उधोग बेचेको कुरा छ , के बिर्सनु हुँदैन भने ति उधोग हरु घाटा मा थिए र देश को राजश्व वाट घाटा पुर्ती हुन्थ्यो जसले जनता लाइ थप करभार वहन गर्नु पर्थ्यो र पनि यि उधोगहरु बेच्न चाहिं हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो प्रष्ट मत छ । कुनै दिन एमाले ले ३ महिना संसद अबरुद्ध गरेको थियो , कतिपय बिधेयक फेल गरेको छ जस्तो हालैको डा.गोविन्द के सि ले उठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ,तर त्यतीवेला एमाले ले के हेरेर वसेको थियो ?? अहिले एमाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक को खिलाफ मा खडा भए जस्तै उधोग निजीकरण गर्ने निर्णय को खिलाफ मा उभिएको भए उधोग निजीकरण गर्ने सरकारी कदम असफल हुन्थ्यो । यसको अर्थ एमाले को पनि मिलेमतो थियो , उधोग खरिदकर्ता हरु ले एमाले नेताहरुलाइ पनि प्रभाव मा पारेका थिए । सरकार ले घाटा मा चलेेेेको उधोग लाइ नयाँ व्यवस्थापन अनुसार चुस्त र पारदर्शी ढंग ले संचालन गर्नु पर्थ्यो जसमा सरकार चुक्यो , अर्को कुरा निजीकरण आफै मा खराब पनि थिएन यदि खरिद गर्ने निजि क्षेत्र ले उधोग लाइ नियमित रुपले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै कुशलता पुर्वक संचालन गर्थ्यो भने तर यसो हुन सकेन जुन दुर्भाग्य हो । उधोग निजीकरण को विषय मा एमाले चोखिने ठाउँ छैन । वैशाख १२ गते को महाभुकम्प पछि संसद मा सांसद हरुको तलब दोब्बर वृद्धी गर्ने प्रस्ताव आयो जनता चाहिं पाल मुनि थिए , कुन चाहिं सर्वहारा का नेता हरु ले यो प्रस्ताव को विरोध गरे ??? सबै बाम सांसद हरु ले यो प्रस्ताव को मौन समर्थन गरे बरु काँग्रेस का धनराज गुरुङ लगाएत का साँसद हरु ले यो प्रस्ताव को कडा विरोध गरे । सांसद भत्ता बढाउन मौन समर्थन गर्ने बामपंथी हरु ३ करोड नेपालीहरु को स्वास्थ्य अधिकार संग जोडिएको डा.गोविन्द केसि को माग बमोजिम को चिकित्सा शिक्षा विधेयक लाइ असफल पार्न कम्मर कसे र फेल गराइ छाडे । चिकित्सा शिक्षा विधेयक को विरुद्ध लागे जस्तै उधोग निजीकरण को विरोध मा एमाले किन लागेन ?? धेरैलाइ याद होला कुनै दिन एमाले को सबैभन्दा प्यारो मोहन गोपाल खेतान र दुगड कम्पनी थियो , राज्यलक्ष्मी गोल्छा लाइ त एमाले ले साँसद नै बनायो । देशका पुँजिपती वर्ग सँग एक किसिम को साँठगाँठ थियो एमाले को ।