एमाले को उदांगिएको वास्तविकता

अहिले एमाले का भजनमन्डली हरु एमाले ले देश को मुहार फेर्ने , राष्ट्रवाद लाइ दर्हो बनाउने र देश को आमुल परिवर्तन गर्नेछ भन्दै चर्का नारा दिंदै गर्दा मलाइ पुरानो कुरा याद आयो । २०५० साल मा देश मा उर्जा संकट हल गरि सम्पुर्ण उध्योग जगत लाइ र सर्वसाधारण लाइ आवश्यक पर्ने विधुत उर्जा उत्पादन गर्न तत्कालीन गिरिजाप्रसाद को सरकार ले अरुण तेस्रो आयोजना लाइ अघि बढाउन विश्व वैंक सँग सहुलियत ऋण सम्झौता अघि बढाएको थियो परियोजना ले साकार रुप पाउँदै गर्दा मध्यावधी निर्वाचन को तयारी भयो , तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल ले एमाले पार्टी को लेटरप्याड मा विश्व वैंक लाइ पत्र लेखी ऋण सम्झौता तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्यो । जसले गर्दा विश्व वैंक ले अरुण तेस्रो मा लगानी गर्न कहिल्यै नफर्कने गरि हात झिक्यो ।एमाले ले अरुण तेस्रो खानु मा मुख्यत २ कारण हरु थिए , १. अरुण तेस्रो आयोजना पुरा भएमा त्यसको जस गिरिजाप्रसाद लाइ जान्छ र त्यसले निर्वाचन परिणाम लाइ प्रभावित पार्छ भन्ने । एमाले नेताहरु कति सम्मको संकीर्ण , अल्प बुद्धी र साँघुरो मनस्थिति का छन भन्ने तथ्य यस कुरा ले पुष्टि हुन्छ किनकी अरुण तेस्रो जस्तो वृहद परियोजना पुरा हुन ६-७ वर्ष लाग्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि यि एमाले नेता हरुलाइ रहेनछ । २. OPEC भन्ने तेल उत्पादक राष्ट्र हरुको संगठन छ, तेल उत्पादक कम्पनीहरु यसैको छाता भित्र रहन्छन , OPEC ले सदा तेस्रो तथा विकाशशिल देश हरु मा शुरु हुन लागेको ठुला जलविद्युत परियोजना लाइ विभिन्न वहाना मा तुहाएर उर्जा संकट सिर्जना गर्ने खेल खिलीरह्यो किनकी विधुत उर्जा को संकट मा नै तेल को व्यापार र भविष्य जोडिएको छ , यो उद्देश्य को लागी उसले सम्बन्धित देश का प्रभावशाली नेताहरु र अन्य INGO , NGO हरु लाइ ठुलो आर्थिक प्रलोभन मा पारी आफ्नो षडयन्त्रमुलक उद्देश्य को लागी खेलाइ रह्यो । ओपेक को आर्थिक प्रलोभन मा एमाले का नेताहरु र एमाले निकट INGO मानव अधिकार संगठन का अगुवा गोपाल शिवाकोटी परे र यिनिहरु को लोभी चित्त ले अरुण तेस्रो जस्तो नेपाल को दिर्घकालीन आर्थिक महत्व बोक्ने परियोजना तुहायो । अरुण तेस्रो तुहिए पछि २०५१ को मनमोहन अधिकारी सरकार ढलेपछी बनेको देउवा सरकार ले हालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना कालीगण्डकी A लाइ अगाडी बढायो , अब OPEC का दलाल हरु कालीगण्डकी A लाइ तुहाउन सलबलाउन थाले , एमाले नेताहरुले गोपाल शिवाकोटी लाइ प्रयोग गरे , कालीगण्डकी A परियोजना स्थल स्याङ्जा जिल्ला को कृष्णगण्डकी गाबिस स्थित मिर्मी मा उनि आफैं पुगे र त्यहाँ का स्थानीय हरु लाइ भडकाउन शुरु गरे - ओपेक को यि दलाल हरु को तर्क थियो - परियोजना शुरु भएमा गाउँघर का छोरिबेटी बिग्रन्छन , पोइल जान्छन , पर्यावरण बिग्रन्छ , माछा सिद्धिन्छ , चराहरु मर्छन , प्रदुषण ले गाउँलेहरु रोगि हुन्छन , स्थानीय हरु विस्थापित हुन्छन ई. - मिर्मी का स्थानीय हरु अरुण तेस्रो घटना बाट सचेत थिए त्यसैले शिवाकोटी लाइ स्याङ्जा बाट कालो मोसो दलेर लखेटे । यत्रो वर्ष विद्धुत संकट व्यहोरेको हामी नेपाली ले अनुमान गरौं २३० मेघावाट को हालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना कालीगण्डकी ए पनि तुहिएको भए नेपाल को हालत के हुन्थ्यो ?? एमाले ले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना खाएको थियो जसले गर्दा नेपाल ले यत्रो लामो लोडसेडिङ झेल्नु पर्यो र उध्योग ब्यबसाय चौपट भयो , उत्पादन लागत बढेर स्वदेशी उत्पादन ले बिदेशी उत्पादन सामु घुँडा टेक्नुपर्यो फलस्वरूप नेपाल झन आयातमुखी हुँदै गयो , स्वदेशी कलकारखाना बन्द भयो र देश ले भयंकर वेरोजगारी को सामना गर्नु पर्यो , युवाहरु विदेशिन वाध्य भए , इन्धन मा देश को सयौं खरब बाहिरियो जसले जनता को प्रतिव्यक्ति आए मा र्हास भयो र क्रय शक्ती कमजोर भयो ।अब प्रश्न उठछ ,२ दशक लामो अवधी सम्म देश लाइ लोडसेडिङ को अन्धकार मा धकेल्ने र सयौं खर्ब को क्षती पुर्याउने एमाले ले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ??? देश लाइ अन्धकार मा धकेलेर , आर्थिक रुपले तहस नहस पारेर , युवाहरु लाइ विदेशिन बाध्य पारेर राष्ट्रवाद वलियो हुन्छ ?? देश समृद्ध हुन्छ ?